बालाघाट में शनिवार को लगेगी नेशनल लोक अदालत, आपसी सहमति से निपटेंगे मामले

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चितरंजन नेरकर

बालाघाट. मध्य प्रदेश में शनिवार 12 नवंबर को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन महीने में किया जाता है. इसका उद्देश्य न्यायालय में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है. राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निराकरण होगा. इसमें विद्युत, बैंक, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा.

जिन्होंने नगरपालिका का टैक्स नहीं जमा किया है, साथ ही जलकर का भुगतान नहीं किया है उनके लिए यह अच्छा मौका है. क्योंकि इस नेशनल लोक अदालत में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तो के अधीन) घोषित की गई है. यह छूट 12 नवंबर के पश्चात समाप्त हो जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो इस लोक अदालत की छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

वहीं, कुछ ऐसे इच्छुक पक्षकारगण जिनके मामले न्यायालय में लंबित है और वो आपस में समझौता करना चाहते हैं इस लोक अदालत में अपने मामले को लेकर समझौता कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी सहमति व आवश्यक कार्रवाई 12 नवंबर के पहले करवानी पड़ेगी जिससे कि सुविधा के अनुसार नेशनल लोक अदालत में मामले को विचार में लेकर निराकरण किया जा सके.

जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट कार्यालय में भी महाउपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय एवं सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक ने बताया कि पक्षकारों के मध्य विद्युत मंडल, समस्त प्रकार के बीमा से संबंधित प्रकरण, जीवन बीमा निगम, म.प्र गृह निर्माण महल बैंक, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, बिल्डर्स, रेलवे एवं अन्य संस्थाओं से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा.

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